विहिप की सरकार को दो टूंक : राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते

नई दिल्ली। अयोध्या मामले में सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई तीन महीने आगे बढ़ाये जाने के बाद विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार से दो टूंक शब्दों में कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट के फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण कराये।

विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मोदी सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र में इस विषय पर कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, पांच अक्तूबर को संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई है जिसमें यह निर्णय हुआ कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता।

विहिप के कार्याध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारे रुख को बल मिलता है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार कानून लाये।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जनमत बनाने की पहल करते हुए विहिप सभी राज्य के राज्यपालों को ज्ञापन दे रही है। इसके बाद नवंबर महीने में देश भर में विहिप कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ अपने सांसदों एवं जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और राम मंदिर के निर्माण के लिये कानून बनाने पर जोर देंगे।

विहिप के कार्याध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर माह में राम मंदिर के निर्माण के लिए देशभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान किया जायेगा। आलोक कुमार ने कहा, इसके बाद हम प्रयाग में कुंभ के दौरान 31 जनवरी से फरवरी के पहले सप्ताह तक आयोजित होनेवाली धर्म संसद में स्थिति की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।

गौरतलब है कि सुप्रीमकोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद के भूमि विवाद को लेकर आज से सुनवाई शुरू होनी थी। लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन महीने बाद की तय की है।