लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराये जाने की बीजेपी की मांग के पीछे ये है कारण

नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनावो के साथ 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराये जा सकते हैं। इस बात के संकेत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उस पत्र से मिले हैं जो उन्होंने विधि आयोग को लिखा है।

बीजेपी सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनावो के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराये जाने को बीजेपी भले ही इसे एक देश एक चुनाव का नाम दे रही है लेकिन इसके पीछे अहम रणनीति एंटी इंकमबेंसी से पीछा छुड़ाना है। सूत्रों ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराये जाएंगे तो मुकाबला मोदी बनाम अन्य होना तय है।

जबकि यदि विधानसभा चुनाव अलग से कराये जाने पर राज्य सरकारों के कामकाज से चुनाव प्रभावित होता है। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां सरकार विरोधी लहर से पार्टी को नुकसान हो सकता है।

सूत्रों ने कहा कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में अभी भी पीएम मोदी की लोकप्रियता इस हद तक बरकरार है कि लोकसभा चुनावो के साथ राज्यों में भी बीजेपी की नैया पार लग सकती है।

सूत्रों की माने तो पार्टी अब इस नतीजे पर पहुंची है कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ नहीं कराये गए तो अधिकांश राज्यों की सत्ता में से बीजेपी बेदखल हो सकती है। इसका अहम कारण राज्यों में सरकार विरोधी हवा और स्थानीय मुद्दे माने जा रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राज्यों में अपना जादू बरकरार रखने के लिए लोसकभा चुनावो के साथ ही अधिक से अधिक राज्यों के विधानसभा चुनाव भी सम्पन्न करा दिए जाएँ।

हालाँकि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में जो वादे किये गए थे वह केंद्र की सत्ता में साढ़े चार साल का समय पूरा होने के बावजूद पूरे नहीं हुए हैं। गंगा की सफाई, रोज़गार, विदेशो से काला धन वापस लाने जैसे 2014 के अहम वादे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह रोकेंगे। ये सब जानते हुए भी बीजेपी को लोकसभा चुनावो के साथ विधानसभा चुनाव कराये जाने में लाभ दिख रहा है।

हालाँकि बीजेपी के एक देश एक चुनाव के मुद्दे को विपक्ष ने सिरे से ख़ारिज कर दिया है। इसके बावजूद बीजेपी अपनी कोशिशों को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा विधि आयोग को लिखा गया पत्र उन्ही कोशिशों का हिस्सा है।