राहुल बोले “भ्रष्टाचार की मदद के लिए आरटीआई कानून को किया जा रहा कमज़ोर”
नई दिल्ली। सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की मदद करने के लिए आरटीआई कानून को कमजोर किया जा रहा है।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ” सरकार आरटीआई को कमजोर कर रही है ताकि भ्रष्टाचार को मदद दी जाए। ” गांधी ने यह भी कहा, ”अजीब बात है कि आमतौर पर शोर मचाने वाली भ्रष्टाचार विरोधी भीड़ अचानक से गायब हो गयी है।”
इससे पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी आरटीआई कानून में संशोधन किये जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कहा था कि वर्तमान केंद्र सरकार आरटीआई कानून को एक बाधा के रूप में देखती है और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थिति और स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है।
उन्होंने अपने बयान में कहा था कि “यह बेहद चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को पूरी तरह से ध्वस्त करने पर आमादा है। यह कानून, व्यापक परामर्शों के बाद तैयार किया गया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो अब समाप्ति की कगार पर है।”
गौरतलब है कि सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक को पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित किया गया। विपक्ष और कई आरटीआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार इस संशोधन के जरिये आरटीआई कानून को कमजोर कर रही है। दूसरी तरफ, सरकार का कहना है कि वह पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह संशोधन भी इसी क्रम में लाया गया है।
