योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे इन नेताओं को राहुल गांधी ने दिया समर्थन
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे संगठनों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर अपना समर्थन जताया है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिन संगठनों के नेताओं को पत्र लिखा उनमे किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह और गाजीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुनील सिंह आदि शामिल हैं।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि वे इन नेताओं की लड़ाई को अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए जल्दी ही मुलाकात करेंगे। आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से पूर्ण सहयोग का वादा भी किया है।
किसानों में बकाया गन्ना मूल्य संकट से पनपे आक्रोश को कैश कराने के लिए राहुल गांधी ने किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह को लिखे पत्र में मौजूदा सरकार पर चीनी मिल मालिकों की मदद करने का आरोप लगाया है। बकौल राहुल, सरकार ने किसानों का बकाया करीब 12-13 हजार करोड़ रुपये के भुगतान का प्रयास नहीं किया। दुख का विषय है कि सरकार को सिर्फ मिल मालिकों की ही फिक्र है।
केंद्र सरकार के विशेष पैकेज पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि उप्र में किसानों का 12-13 हजार करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। ऐसे में पूरे देश के लिए मात्र साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। राहुल गांधी ने वीएम सिंह के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा है कि जल्द ही उनसे इस समस्या पर मिलकर बात करेंगे।
राहुल गांधी ने एक पत्र गाजीपुर जिले के सुनील को भी लिखा है जो कृषि भूमि बचाओ मोर्चा के बैनर तले वाराणसी-गोरखपुर हाई-वे के लिए किसानों की अधिग्रहीत भूमि में पारदर्शी प्रक्रिया न अपनाने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। राहुल ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है।
अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि आंदोलन कर रहीं महिलाओं को पुलिस द्वारा पीटे जाने की पीड़ा वह समझ रहे हैं। मोर्चा को हरसंभव मदद करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने “एक भूमि, एक मुआवजा” की सफलता की कामना की है। इससे पहले राहुल गोरखपुर में डॉ. कफील खां के भाई कासिफ जमील पर हुए हमले की भर्त्सना करते हुए पत्र लिख कर योगी सरकार पर निशाना साध चुके हैं।
उन्होंने अपने पत्र में इस हिंसक वारदात पर चिंता जताते हुए कासिफ जमील के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राहुल ने पत्र में कहा कि हाई सिक्योरिटी क्षेत्र (मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र) में गोलीबारी की घटना प्रदेश में पूरी तरह गिर चुकी कानून व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होने घटना में शासन व प्रशासन की लापरवाही की जांच कराये जाने की मांग की थी।
