मोदी सरकार ने बूचड़खानों के लिए दी 68 करोड़ की सब्सिडी

नई दिल्ली। देश में भले ही बूचड़खानों और बीफ को लेकर बीजेपी नेता विरोध करने का नाटक कर रहे हों लेकिन एक हकीकत यह भी है कि केंद्र में उन्ही की पार्टी की सरकार ने बीते तीन सालों में बूचड़खानों के लिए लगभग 68 कोरड़ रुपये की सब्सिडी दी है।

जनता दल युनाइटेड के एक नेता द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी में यह खुलासा हुआ है। दरभंगा में जदयू नेता इकबाल अंसारी ने आरटीआई के माध्यम से केंद्र सरकार से पूछा था कि मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल के दौरान बूचड़खानों को कितने रुपये की सब्सिडी दी गयी है।

इंडिया टुडे के अनुसार आरटीआई के जबाव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सब्सिडी बूचड़खानों के संस्थापन और नवीनिकरण के लिए मुहैया कराई गई थी। आरटीआई से यह खुलासा भी हुआ है कि जिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकार थी, उन्हें ज्यादा सब्सिडी मुहैया कराई गई।

वित्त वर्ष 2014-15 में आंध्र प्रदेश को 4.5 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 3 करोड़, कर्नाटक को 1.02 करोड़, नागालैंड को 1.10 करोड़, पंजाब को 0.33 करोड़, सिक्किम को 0.19 करोड़ और तमिल नाडु को 0.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार से मिली।

इसी तरह वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आंध्रा प्रदेश की सब्सिडी बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गई। वहीं कर्नाटक को भी 0.17 करोड़, पंजाब को 0.79 करोड़, सिक्किम को 1.33 करोड़ और नागालैंड को 4.82 करोड़ रुपये मिलने से इन राज्यों की सब्सिडी में वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में इजाफा हुआ। वहीं गोवा को 1.85 करोड़, झारखंड को 2.59 करोड़, केरल को 5.86 करोड़, तेलंगाना को 2.71 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 1.04 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली।

इसके बाद अगले वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बूचड़खानों को दिए जानी वाली सब्सिडी के दामों में बदलाव देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश को 3 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। गोवा को भी 3.70 करोड़ रुपये मिलते हैं। झारखंड की सब्सिडी भी 3.45 करोड़, केरल को 4.18 करोड़, नागालैंड की सब्सिडी 8.92 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 0.78 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है। छत्तीसगढ़ को 0.83 करोड़, हरियाणा को 0.89 करोड़, मिजोरम 3.85 करोड़ और तमिल नाडु में बूचड़खानों के लिए 1.33 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है।