मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम संसदीय सत्र आज से होगा शुरू, हंगामेदार होने के आसार
नई दिल्ली। वर्तमान सरकार के कार्यकाल का अंतिम संसदीय सत्र ‘बजट सत्र’ आज से शुरू होगा। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं।
बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ होगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को बजट पेश करेंगे।
बजट सत्र के दौरान सरकार के पास पेंडिंग बिलो को पास कराने का आखिरी मौका होगा। सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।
नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं। सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिये एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गयी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटके हुए हैं।
नागरिक संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है जहां विपक्ष इसमें देशों के नाम से बांग्लादेश का नाम हटाने की मांग कर रहा है जिसके शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र बन जायेंगे। शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग हो रही है।
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र के दौरान सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पेश अर्जी का मुद्दा भी उठ सकता है।
चूँकि बजट सत्र मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी संसदीय सत्र है इसलिए यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र के बाद चुनाव आयोग आमचुनावों के लिए कार्यक्रम का एलान कर सकता है।
