मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना फ्लॉप, 5 साल में जारी हुई सिर्फ 7 फीसदी राशि: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी योजना को लेकर मोदी सरकार से जबाव माँगा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना फ्लॉप साबित हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार को खुद स्मार्ट सिटी परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं है, इससे स्पष्ट है कि स्मार्ट सिटी मिशन भी मोदी सरकार का नया जुमला साबित हुआ है।

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा कि देश में 100 स्मार्ट शहर बनाने की इस योजना पर मोदी सरकार ने पांच साल में मात्र सात फीसदी राशि जारी की है। इस हिसाब से इस परियोजना को पूरा होने में 52 साल लगेंगे।

सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के साथ भी इस योजना में न्याय नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुये कहा, ”काशी को क्योटो बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने वाराणसी स्मार्ट सिटी मिशन के लिये महज 8.63 फीसदी राशि जारी कर काशी का हक छीना है।”

सुरजेवाला ने आरटीआई में आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर सरकार की वित्तीय उपेक्षा के कारण इस योजना ने पांच साल में दम तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी करनी थी लेकिन सिर्फ सात फीसदी राशि (14882 करोड़ रुपये) ही जारी की गयी।

कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को खुद स्मार्ट सिटी परियोजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने अपने जवाब में खुद यह स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि काशी के अलावा दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद सहित तमाम प्रमुख शहरों के साथ सरकार ने इस योजना में अन्याय किया. दिल्ली को लगभग दो हजार करोड़ रुपये की जगह मात्र 196 करोड़ रुपये मिले।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश के सौ चुनिंदा शहरो को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित करने का एलान किया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल था। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने काशी को क्योटो की तरह विकसित करने का वादा भी किया था।