महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के इस सवाल से क्यों भाग रही सरकार ?

नई दिल्ली। तीन तलाक पर संसद में बिल पास हो गया है लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके जबाव सरकार के पास नहीं हैं और आज संसद में जब महिला कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद सुष्मिता देव ने ये सवाल उठाये तो सरकार इससे बचती नज़र आयी।

कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सरकार से सवाल किया कि यदि सरकार तीन तलाक के लिए कानून बनाने के पीछे महिला सशक्तिकरण की बात कहती है तो फिर आरक्षण बिल पास क्यों नहीं कराती।

सुष्मिता देव ने कहा कि दो गुटों में दुश्मनी बढ़ाना, दंगा करवाना, इन मामलों में तीन साल की जेल होती है लेकिन तलाक देने पर भी तीन साल की जेल हो रही है क्या ये सही है। बिल में इस बात पर कोई प्रावधान नहीं है कि महिला को किस तरह पैसा दिया जाएगा, कितना हिस्सा दिया जाएगा और उसका प्रोसेस क्या होगा।

सुष्मिता देव ने सवाल किया कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, तो क्या सरकार महिला आरक्षण बिल पास करवाना चाहेगी ? न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने तीन तलाक पर इसलिए पाबंदी लगायी क्यों कि इससे दम्पति को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए समय मिले।

उन्होंने कहा कि सरकार जो कानून बना रही है इसमें गैर ज़मानती वारंट और जेल भेजे जाने का प्रावधान है। इससे दम्पति को अपने फैसले पर पुनर्विचार का समय कहाँ मिला ?

सुष्मिता देव ने कहा कि मैंने इस बिल में पीड़ित महिलाओं को मुआवज़ा दिलाये जाने के लिए सुधार के लिए प्रस्ताव किया था लेकिन सरकार ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही कि सरकार इस बिल को जल्दी पास करने की हड़बड़ी में क्यों है।