ममता ने पलटा मोदी सरकार का फरमान, नहीं भेजनी होगी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की वीडियो
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के उस फरमान को पलट दिया है जिसमे सभी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनायें आैर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर उसे सर्व शिक्षा मिशन के पास भेजने के लिए कहा गया है।
बता दें कि सर्व शिक्षा मिशन ने राज्य के सभी स्कूलों को एक निर्देशिका भेज कर यह कहा था कि सभी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनायें आैर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कर भेजने को कहा था।
राज्य की ममता सरकार ने इस फरमान को पलट कर एक नया निर्देशिका जारी किया है, जिसके अनुसार स्कूलों में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की वीडियोग्राफी आैर फोटाग्राफी कर उसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है।
केंद्र के इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि चाबुक के बल पर देशभक्ति नहीं सिखायी जा सकती है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सभी शामिल होते हैं आैर अपने-अपने तरह से उसे मनाते हैं, पर उसे जबरदस्ती किसी पर थोपना उचित नहीं है। चटर्जी ने कहा कि केंद्र को क्या करना है, यह वह जाने. हमें क्या करना है, यह हम लोगों ने नयी निर्देशिका जारी कर स्पष्ट कर दिया है।
गाैरतलब है कि गत 25 जुलाई को भारत सरकार के एचआरडी विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गर्ग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में यह कहा गया है कि देश की आजादी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्कूलों में बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
अधिसूचना में कहा गया कि स्वतंत्रता संग्राम व सेनानियों के जीवन से जुड़ी थीम के आधार पर वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता, क्विज, एक्सटेम्पोर आयोजित कराने का निर्देश दिया गया था. साथ ही सभी स्कूलों को कार्यक्रम की रिकार्डिंग व फोटो का पूरा विवरण सर्व शिक्षा मिशन में 31 अगस्त तक जमा कराना होगा।
इस पर 11 अगस्त को एक सूचना जारी कर स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका अनुसरण करते से मना करते हुए कहा है कि कार्यक्रम की स्टील वीडियोग्राफी व फोटो नहीं भेजा जायेगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी राज्य के मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने तथा कार्यक्रमों के आयोजनों की विडिओग्राफी कराने के निर्देश जारी किये हैं।
