पेड न्यूज़ मामले में फंसे भाजपा के मंत्री को देना पड़ सकता है इस्तीफा
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मिश्रा के पास जनसंपर्क के अलावा और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। मिश्रा दतिया से विधायक है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने 13 अप्रैल 2009 में की थी। अपनी शिकायत में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था।
भारती ने नरोत्तम मिश्रा द्वारा पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग भी रखी थी। उन्होंने मिश्रा के खिलाफ धारा 10ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जा सकते है। मिश्रा पहले ही चुनाव आयोग के नोटिस के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा चुके है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
इस बीच चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश के मद्देनजर प्रदेश में राजनीती गरमा गई है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। नरोत्तम मिश्रा पर आए चुनाव आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने कहा चुनाव आयोग के आदेश को देखते हुए उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने भी नरोत्तम मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के मामले से स्पष्ट है कि भाजपा नेता किस तरह से चुनाव जीतते हैं। शिवराज सिंह को नरोत्तम मिश्रा को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, अगर वो नरोत्तम को बर्खास्त नही करते हैं तो उन्हें भी इस भ्रष्टाचार का सहभागी माना जाए।
