पाटीदारो और कांग्रेस के बीच सहमति न बनने पर भी कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे पाटीदार
अहमदाबाद। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति और गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच आज हुई बैठक के बाद अभी अंतिम निर्णय पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लेंगे। अहमदाबाद में हुई बैठक में पाटीदारो ने कांग्रेस के समक्ष अपनी मांगे रखीं जिन पर कांग्रेस ने अपनी सहमति जताई।
वहीँ पाटीदारो को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके लिए कानून के जानकारों से विचार विमर्श कर कदम उठाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में कांग्रेस ने इस बात पर अपनी सहमति दे दी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आयी पाटीदार आंदोलन में शहीद हुए 14 लोगों के परिवार के एक -एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 35 लाख का मुआवज़ा देगी।
इतना ही नहीं कांग्रेस नेताओं ने पाटीदार आंदोलन के दौरान पाटीदार समुदाय के लोगों पर हुए पुलिस केस वापस लेने की पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की मांग पर सहमति जताई।
पाटीदारो की दूसरी मांग पाटीदारो के लिए आरक्षण पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब वह सत्ता में आएगी तो सवर्ण आयोग की स्थापना कर, कानूनविदों की राय लेकर पाटीदारो के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के अनुसार आज कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बातचीत में 5 मांगे रखीं थीं। जिनमे में 4 मांगो पर कांग्रेस की तरफ से मिले जबाव से पूर्णतः संतुष्ट हैं। पांचवी मांग के लिए समिति एक बार फिर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेगी।
समिति के अनुसार कांग्रेस से अंतिम बातचीत के बाद ही वह चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लेगी। जिसकी घोषणा हार्दिक पटेल करेंगे। यदि कांग्रेस से बातचीत सफल नहीं रही फिर भी पाटीदार न तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और न विरोध करेंगे।
वहीँ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि पाटीदारो के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक अपनी मांगे हमारे समक्ष रखी थीं। पाटीदारो को आरक्षण की मांग पर हम कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर आगे बढ़ेंगे।
इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से पाटीदारो के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर 3 नवंबर तक रुख साफ़ करने के लिए कहा था। पाटीदारो को आरक्षण के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता में आयी तो पाटीदारो को आरक्षण देने के लिए आर्थिक रूप से पिछडो को आरक्षण का लाभ देने के लिए अलग से कोटा निर्धारित करेगी।
