निजी कंपनियां कर रहीं ईवीएम की मेंटिनेंस, सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से माँगा जबाव
नई दिल्ली। चुनाव में इस्तेमाल किये जाने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का रखरखाव निजी कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा किये जाने को लेकर सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से जबाव तलब किया है।
ईवीएम की मेंटिनेंस का काम निजी कंपनियों के हाथो में होने पर संदेह ज़ाहिर करते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) सुप्रीमकोर्ट में दाखिल की गयी थी। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि ईवीएम के रखऱखाव में चुनाव आयोग निजी कंपनियों के इंजीनियरों का इस्तेमाल करता है। जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए और सिर्फ अफसरों को ही इसके रख ऱखाव की इजाजत दी जानी चाहिए।
याचिका में ईवीएम की तादाद को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए कहा गया कि अब तक जितने ईवीएम का निर्माण हुआ है, उनकी संख्या चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बताई गई संख्या से कई ज्यादा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि ‘चुनाव आयोग से ये पूछा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम कहां चले गए।’
सुप्रीमकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में चुनाव आयोग से जबाव तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में विस्तृत रूप से जबाव दाखिल करने को कहा है।
