नागरिकता बिल पर बीजेपी को झटका, विरोध में सामने आयीं दस पार्टियां

नई दिल्ली। बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अहम बिलो को पास कराने की है। 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दो दिन बजट की औपचारिकताओं में निकल जाएंगे, शेष रहे दिनों में मोदी सरकार को तीन तलाक और नागरिकता बिल पास कराना है।

विपक्ष दोनों बिलो पर गहराई से चर्चा कराने की ज़िद पर अड़ा है। ऐसे में सरकार को तय समय सीमा के अंदर बिलो को पास कराना आसान नहीं होगा। वहीँ अब सरकार चुनौती नागरिकता बिल को लेकर पैदा हो गयी है। सरकार के सहयोगी दल इस बिल को लेकर सरकार के साथ नही हैं।

नागरिकता बिल में संशोधन के मुद्दे पर नार्थ-ईस्ट की 10 पार्टियों ने सरकार के रुख पर विरोध जताया है। संशोधन के विरोध में हुई कई दलों की संयुक्त बैठक में असम में बीजेपी का साथ छोड़ने वाली असम गण परिषद, एमएनएफ, यूडीपी, एनपीएफ, एनपीपी, एचएसपीडी, पीडीएफ, आईपीएफटी जैसे पार्टियां शामिल रही।

इस मीटिंग में जेडीयू के नार्थ ईस्ट के इंचार्ज ने भी हिस्सा लिया। इन सभी पार्टियों ने उम्मीद जताई है कि यह बिल में होने वाला संशोधन राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा।

मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नार्थ-ईस्ट की 10 पार्टियों इस बिल में हो रहे संशोधन के विरोध में हैं। ऐसे हालातो में मोदी सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़ सकते हैं।