धार्मिक मामलो में दखल नही दे रही सरकार : नकवी
नई दिल्ली । केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार विधि आयोग के जरिये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए सभी वर्ग चर्चा के लिए अपने दरवाजे खुले रखें और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुधारों पर बातचीत में शामिल हों।
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि विधि आयोग इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों की राय ले रहा है और इसके आधार पर वह एक राय बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के पास गलत सूचना है तो इस बारे में वह बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सिंह ने तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया जैसे कई देशों का हवाला देते हुए कहा कि इन देशों ने महिला-पुरुष के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव किए हैं।
शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि आखिर कितने समय तक मुसलमान राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग रहेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड को समान आचार संहिता का समर्थन चाहिए क्योंकि इससे समुदाय खासकर महिलाओं को तकलीफ से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।
