गुजरात में भाजपा सरकार के प्रयासों को धक्का : हाईकोर्ट ने रदद् किया आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण का प्रस्ताव

अहमदाबाद । गुजरात में बीजेपी सरकार के प्रयासों को बड़ा धक्का लगा है । गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन को ठंडा करने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दस फीसदी आरक्षण देने के अध्यादेश को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है ।

बता दें कि गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस आरक्षण में पाटीदारों को भी शामिल किया गया था। गुजरात में हार्दिक पटेल की अगुवाई में पिछले दिनों शुरू हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़ी हिंसा हुई थी ।

जिसके बाद आंदोलन की अग्गुवाई कर रहे हार्दिक पटेल पर देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया था । फिलहाल हार्दिक पटेल ज़मानत पर रिहा हैं लेकिन उन्हें गुजरात में आने की मनाही है । कोर्ट के आदेश पर उन्हें गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया है ।

कानून के जानकारों का कहना है कि गुजरात सरकार ने जल्दबाज़ी में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी किया था । सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के बारे में कोई रिपोर्ट जारी नही की गयी और न ही यह बताया गया कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को आरक्षण का आधार क्या होगा ।