किसानों के कर्ज माफ़ी पर सरकार का यूटर्न, जेटली बोले ‘केंद्र नही दे सकता धन’
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा किये गए किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे पर केंद्र सरकार ने यूटर्न ले लिया है। आर्थिक मज़बूरी दिखाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इसके लिए धन नही दे सकता, अगर कोई राज्य सरकार सक्षम है और उस दिशा में बढ़ना चाहती है तो राज्य को अपने संसाधन जुटाने होंगे।
जेटली द्वारा राज्य सभा में दिए गए बयान से साफ़ है कि यदि प्रदेश सरकार किसानों के कर्ज माफ़ करना चाहती है तो उसे अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उसे स्वयं ही धन जुटाना होगा ।
गुरुवार को राज्यसभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के कर्ज माफी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली से स्पष्टीकरण मांगा था। जेटली ने कहा, ‘ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें एक राज्य की मदद की जाएगी और अन्य राज्य की नहीं।’ जेटली ने यह बात महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने की मांग उठने के संबंध में कही।
वित्त मंत्री के जवाब से यह संकेत मिला कि केंद्र सरकार देश के किसी भी राज्य में किसानों के कर्ज माफ करने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि जेटली ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बात से यह साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की नई सरकार को राज्य में छोटे और मझोले किसानों के कर्ज माफ करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने संसाधन जुटाने होंगे।
बता दें कि कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा था कि कर्ज माफी के पैसे केंद्र देगा। इस पर विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य(उत्तर प्रदेश) के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। उसे देशभर के किसानों के कर्ज माफ करने चाहिए।
