कासगंज हिंसा: अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट
नई दिल्ली। 26 जनवरी को कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है।
सांप्रदायिक हिंसा के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और इस घटना के बाद हुई गिरफ्तारियों, दर्ज प्राथमिकियों और हालात सामान्य बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा देने को कहा है।
आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयूरुल हसन रिजवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। इसमें राज्य प्रशासन से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
रिजवी ने कहा, हमने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कई लोगों ने इस तरह की बातें की हैं कि गिरफ्तारियों में भेदभाव हुआ है। वैसे, रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में रिजवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार घटना के बाद हुई गिरफ्तारियों, दर्ज प्राथमिकियों और हालात सामान्य बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा पांच दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।
बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन विधार्थी परिषद और कुछ हिन्दू संगठनों द्वारा निकाली गयी तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गयी थी जिसमें एक युवक की मौत हो गयी और एक घायल हो गया।
