कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश, विपक्ष ने भी कमर कसी, राज्य सभा में हंगामा

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है।

अमित शाह के प्रस्ताव के बाद राज्य सभा में हंगामा शुरू हो गया है। शाह ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे उस दिन से धारा 370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगें।

राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की स्थिति का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट किया गया है।

कश्मीर में कल देर रात पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता सज्जाद लोन सहित कई नेताओं को नज़रबंद किये जाने और घाटी में इंटरनेट, फोन और केबिल टीवी बंद किये जाने के बाद कश्मीर में मामला गहरा गया है।

आज अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय केबिनेट की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया है और गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे।

इस बीच हिंसा से निपटने के लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्यों से कहा गया है कि हिंसा को रोकने के लिए पुलिस मॉक ड्रिल करे।

कश्मीर मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष:

दूसरी तरफ कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष एकजुट एकजुट होना शुरू हो गया है। आज सुबह कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में गुलामनबी आज़ाद, अहमद पटेल और आनंद शर्मा मौजूद रहे। कश्मीर को लेकर कांग्रेस की ओर से लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।

जनता दल यूनाइटेड ने एलान किया है कि वह कश्मीर में आर्टिकल 35 A हटाने के मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी।

वहीँ डीएमके सांसद टी आर बालू ने भी कश्मीर मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने नियम 267 के तहत आज राज्य सभा की कार्रवाही स्थगित करने और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने का नोटिस दिया है।