कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं राज्यपाल, ये है वजह
बेंगलुरु। कर्नाटक में बागी विधायकों के इस्तीफो पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा फैसला लिए जाने में हो रही देरी के चलते राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
कर्नाटक भाजपा के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने बागी विधायकों को नोटिस भेजकर मिलने के लिए कहा था लेकिन बागी विधायकों ने मुलाकात के लिए चार सप्ताह बाद का समय माँगा है। बागी विधायकों के इस्तीफो पर फैसले में देरी के चलते राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं।
भाजपा के राज्य प्रवक्ता जी मधुसूदन ने कहा, “अगर स्पीकर को बागी विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में अधिक समय लगता है, तो राज्यपाल (वजुभाई वाला) राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में सत्ता में दावा करना नहीं चाहेंगे।”
गौरतलब है कि कांग्रेस और जदएस के बागी विधायकों के इस्तीफे और उनकी अयोग्यता की मांग वाली याचिकाएं विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के समक्ष विचाराधीन है।
इस बीच, कर्नाटक के भाजपा नेता जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई और अरविंद लिंबावली समेत कर्नाटक भाजपा के कई नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की है।
वहीँ बागी विधायकों के इस्तीफो कर निर्णय लेने के सवाल पर संवाददाताओं से बात करते हुए स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि अयोग्यता की मांग वाली याचिका के संबंध में कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा, ”मैं कानून के अनुसार फैसला करूंगा। केवल संविधान और कानून का पालन करूंगा।
उन्होंने कहा, ”वकील आए थे और उन्हें अपने मुवक्किल (विधायक) की तरफ से जो कहना था वे कह चुके हैं। मैंने उन्हें सुना है। मैं कानून के अनुसार फैसला करूंगा। कांग्रेस और जदएस ने बागी विधायकों के खिलाफ दलविरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया है।
बता दें कि विधानसभा में विश्वासमत हारने के बाद मंगलवार को कांग्रेस-जद (एस) की 14 माह पुरानी सरकार गिर गई। इसके बाद मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में शक्ति परीक्षण में कुमारस्वामी को भाजपा के 105 मतों के मुकाबले 99 वोट ही मिले।
