आधार डाटा लीक पर हाई कोर्ट का केंद्र और UIDAI को नोटिस

नई दिल्ली। आधार डेटा लीक होने से जुड़े मामलो में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि लोगों की आधार से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है।

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूआईडीएआई से 6 सप्ताह में जबाव तलब किया है। आधार डाटा को लेकर दाखिल की गयी एक जनहित याचिका में कहा गया था कि आधार डाटा कई बार लीक हो चूका है। याचिका में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि मीडिया में ऐसी ख़बरें आयी हैं कि मात्र पांच सौ रुपये में आधार डाटा ऑनलाइन बिक रहा है।

याचिका में कहा गया कि ये सीधे सीधे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। याचिका में मांग की गयी कि उनलोगों को समुचित मुआवजा दिया जाए जिनका आधार डाटा लीक हो चूका है।

इतना ही नहीं याचिका में कोर्ट से विनती की गयी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही होनी चाहिए जिन्होंने किसी का आधार डाटा लीक किया है बल्कि यह भी तय हो सिस्टम की किन गड़बड़ियों की वजह से आधार से डाटा को चुराया जाना संभव हुआ।

आधार डाटा को लेकर यह जनहित याचिका केरल के वकील शामनाद बशीर की तरफ से दायर की गयी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के अंदर जबाव देने को कहा है।