अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंची नेशनल कॉन्फ्रेंस
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उच्चतम न्यायालय में यह याचिका नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी द्वारा दायर की गयी है।
याचिका में देश की सर्वोच्च अदालत से अनुरोध किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ‘असंवैधानिक’ घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी करे।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से एक रात पहले जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती के अलावा जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को नज़रबंद कर दिया गया था और अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का एलान कर दिया था।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के खिलाफ दायर एक और याचिका में सुप्रीमकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। यह याचिका मनोहर लाल शर्मा एडवोकेट द्वारा 08 अगस्त को दायर की गयी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नियत समय में सुनवाई होगी।
कश्मीर में मीडिया की आजादी को लेकर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता:
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर घाटी में संचार सेवाओं की पाबंदी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। गिल्ड ने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर कश्मीर में मीडिया की आजादी और तटस्थ तथा तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की कटौती की आलोचना की है।
गिल्ड की तरफ से कहा गया है कि सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि अब खबरों के लिए इंटरनेट कितना महत्वपूर्ण है। उसके बिना खबरों को प्रकाशित करना असंभव है। जम्मू-कश्मीर सहित भारत के लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है कि वह प्रेस को मंजूरी देकर लोकतंत्र के एक अहम संस्थान को मुक्त रूप से काम करने दे।
