11 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं किसान
नई दिल्ली। किसानो और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहने के बाद अब किसान आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। आगे की रणनीति के लिए 10 जनवरी को कुंडली बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में आंदोलन को और तेज करने और सरकार पर दबाव बनाने को लेकर बातचीत होगी।
वहीँ दूसरी तरफ 11 जनवरी को किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक में सरकार के रुख और सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई पर भी बातचीत होगी। 11 जनवरी को सुप्रीमकोर्ट का रुख सामने आने के बाद किसान बड़ा फैसला ले सकते हैं।
इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की सलह दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कृषि क़ानूनों को वापस लेने का आदेश देता है तो सरकार को मानना पड़ेगा। इससे अच्छा है सरकार इन क़ानूनों को खुद ही रद्द कर दें।
वहीँ कृषि कानूनों के खिलाफ किसानो का आंदोलन आज 45वे दिन भी जारी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद किसानो के जोश में कोई कमी नहीं आई है और वे आम दिनों की तरह दिल्ली से सटे राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर डंटे हुए हैं।
सिंघु बॉर्डर में बारिश के कारण इकठ्ठा हुए कीचड़ की सफाई करने के लिए पंजाब से आए ‘पंजाब यूथ फोर्स’ के कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से यहां सफाई कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने बताया, “हम अपने पैसों से किराए पर कीचड़ साफ करने वाली गाड़ी लाए हैं। हमारे 25 कार्यकर्ता यहां पर काम कर रहे हैं।”
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज कहा कि कल की वार्ता पूरी तरह से विफल रही। सरकार और किसान दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। अब 15 जनवरी को फिर से बैठक होनी है। ये आंदोलन लंबा चलेगा क्योंकि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं और किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं।
वहीँ सिंघु बॉर्डर पर पंजाब से आये एक किसान ने कहा कि एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “कल की बैठक भी विफल रही और 15 जनवरी को जो बैठक होने वाली है उसमें भी कोई समाधान नहीं निकलेगा और जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे।”
