जिला अधिकारी ने की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना(गुड़डू कावले): छिंदवाड़ा के जिला अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इनमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्म-निर्भर भारत योजना के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने का अभियान, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम की प्रगति, वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरस्त दावों के परीक्षण की प्रगति आदि की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंग नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाही, एस.डी.एम. श्री अतुल सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय डॉ.श्रीमती पी.गोगिया, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ.सुशील राठी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री जी.पी.लोधी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री एन.एस.बरकडे व सहायक संचालक श्री सी.के.दुबे और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।

इतना ही नहीं जिला अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और अन्य मैदानी अधिकारियों से भी चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

जिला अधिकारी ने निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आत्मनिर्भर भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आवंटन के अनुसार उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों का अगले दिन निराकरण करें तथा अभी तक प्राप्त सभी दावे/आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 10 अगस्त तक अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों को पोर्टल से पृथक करने की कार्यवाही करें एवं यह सुनिश्चित करें कि 10 अगस्त तक कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे।

उन्होंने निर्देश दिये कि जिले की प्रत्येक शासकीय दुकान से अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों का पंचनामा और उपभोक्ताओं से प्राप्त दावे/आपत्ति जिला स्तर पर आ जाये जिससे अपात्र अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों के नाम पृथक करने के साथ ही पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़कर उन्हें पात्रता पर्ची जारी की जा सके ।

जिला अधिकारी ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम की गतिविधियों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि इस कार्य में कोई भी अधिकारी या चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी लापरवाही नहीं बरते । यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी । किसी संदिग्ध मरीज का सैम्पल लेने के बाद उसे तत्काल ही क्वारेंटाईन करें और यह सुनिश्चित करें कि सैम्पल का परिणाम आने तक वह मरीज कहीं न जाये । यदि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे तत्काल भर्ती कर उसकी हिस्ट्री पता करें और कांटेक्ट पर्सन की जानकारी लेकर उन्हें तत्काल क्वारेंटाईन करें । सभी एस.डी.एम. और तहसीलदार इस संबंध में प्रतिदिन समीक्षा कर यह देखे कि पर्याप्त कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है और कांटेक्ट पर्सन व पूरे परिवार को क्वारेंटाईन किया जा रहा है ।

उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाये गये 5 बेड के क्वारेंटाईन सेंटर में भर्ती होने वाले और 14 दिन के बाद 15वें दिन डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की रिपोर्ट भेजे । इस संबंध में प्रत्येक क्वारेंटाईन सेंटर में एक रजिस्टर संधारित करें जिसमें प्रतिदिन आने वाले और जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करें । इसी तरह जनपद पंचायत स्तर पर बनाये गये क्वारेंटाईन सेंटर की जानकारी भी प्रतिदिन भेजे ।

इतना ही नहीं जिला अधिकारी ने यह निर्देश भी दिये कि जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित अधिक व्यक्तियों की जानकारी मिल रही है, उस क्षेत्र में एक टीम भेजकर सर्वे करायें और व्यक्तियों का परीक्षण कर जांच के अनुसार उनका उपचार करें तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें क्वारेंटाईन करायें जिससे संक्रमण को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सके ।

उन्होंने कहा कि रोको-टोको अभियान के अंतर्गत भी लोगों को मास्क लगाने के लिये प्रेरित करें तथा 10 रूपये के मास्क और 10 रूपये के जुर्माने के अलावा 100 रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लेकर मास्क का वितरण करें । उन्होंने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरस्त दावों के परीक्षण की प्रगति की जानकारी भी ली और संबंधित अधिकारियों को समय पर जिला स्तर पर प्रकरण भेजने के निर्देश दिये ।