राफेल डील: सरकार ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीमकोर्ट को सौंपी डील की पूरी जानकारी
नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान डील पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा सरकार से मांगी गयी जानकारी के बाद सरकार की तरफ से सोमवार को राफेल डील से जुडी पूरी जानकारियां एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीमकोर्ट को सौंप दी गयीं।
सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से राफेल डील से जुडी निर्णय प्रक्रिया और कीमतों के बारे में भी जानकारी तलब की थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि राफेल में रक्षा खरीद सौदे की तय प्रक्रिया का पालन किया गया है।
सरकार की तरफ से पक्षकारो को दी गयी जानकारी में कहा गया है कि 36 राफेल विमानों को खरीदने का सौदा करने से पहले डिफेंस एक्यूजिशन काउंसिल (डीएसी) की मंजूरी ली गई थी।
जानकारी में बताया गया है कि करार से पहले फ्रांस के साथ सौदेबाजी के लिए इंडियन नेगोसिएशन टीम (आइएनटी) गठित की गई थी जिसने करीब एक साल तक सौदे की बातचीत की और खरीद सौदे पर हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट कमेटी आन सिक्योरिटी (सीसीए) व काम्पीटेंट फाइनेंशियल अथारिटी (सीएफए) की मंजूरी ली गई थी।
वहीँ सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों एमएल शर्मा और विनीत ढांडा के अलावा एक गैर सरकारी संस्था ने जनहित याचिकाएं दाखिल कर सौदे पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे में गड़बडि़यों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 31 अक्टूबर को सरकार को सील बंद लिफाफे में राफेल की कीमत और उससे मिले फायदे का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि सौदे की निर्णय प्रक्रिया व इंडियन आफसेट पार्टनर चुनने की जितनी प्रक्रिया सार्वजनिक की जा सकती हो उसका ब्योरा याचिकाकर्ताओं को दे। सरकार ने आदेश का अनुपालन करते हुए ब्योरा दे दिया है।
