मोदी सरकार को झटका: तीन तलाक कानून की समीक्षा करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार

मोदी सरकार को झटका: तीन तलाक कानून की समीक्षा करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार

नई दिल्ली। तीन तलाक कानून पर केंद्र सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है।

गौरतलब है कि तीन तलाक कानून को लेकर सुप्रीमकोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गयीं थीं। इन याचिकाओं में तीन तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती दी गयी है।

उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि तीन तलाक कानून का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम पतियों को दंडित करना है। यह मुस्लिम पतियों के साथ अन्याय है। हिंदू या किसी अन्य समुदाय में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसके अलावा केरल जमीयतुल उलेमा व अन्य ने भी इस कानून के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इनकी याचिका में कहा गया कि इस कानून से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तीसरी याचिका आमिर राशिद मदनी ने दाखिल की है।

याचिक दायर करने वालों की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुस्लिम महिला (विवाह और अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। इस कानून के तहत दंडनीय अपराध और तीन साल तक की जेल सहित कई बातें हैं, जिनपर शीर्ष अदालत को विचार करना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, ‘हम इसकी जांच करेंगे’।

खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को पहले ही अमान्य करार दे चुका है। जो बात है ही नहीं उसे अपराध बनाने का क्या मतलब है। इस पर बेंच ने पूछा, “मान लीजिए किसी धार्मिक प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया जाए, उसे दहेज व बाल विवाह की तरह अपराध माना जाए, और इसके बाद भी प्रथा जारी रहे तो फिर उसका समाधान क्या है?”

इस पर खुर्शीद ने जवाब दिया कि तीन तलाक के कई पहलुओं की जांच करने की जरूरत है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या धार्मिक प्रथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती है।

न्यायमूर्ति एनवी रमन और अजय रस्तोगी की पीठ ने शुक्रवार को इस सिलसिले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी धार्मिक प्रथा को गलत या अपराध करार दिया हो, तो ऐसे में क्या इसे अपराध की सूची में नहीं रखेंगे।

गौरतलब है कि तीन तलाक पर नया कानून बनाये जाने के बाद भारत में मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस कानून के तहत तीन तलाक देने वाले को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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TeamDigital